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दक्षिणी क्षेत्रीय विद्युत समिति (एसआरपीसी) भारत के दक्षिणी क्षेत्र में बिजली क्षेत्र के सुचारू और विश्वसनीय संचालन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

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विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 2 की उप-धारा (55) के अधीन किए गए प्रावधान के अनुसार दिनांक दिनांक 17.01.2022 को सुधारित एवं राजपत्र में प्रकाशित, दिनांक 03 दिसंबर 2021 के संकल्प सं: 23/21/2021-आरएंडआर संकल्प के जरिए भारत सरकार ने दक्षिण क्षेत्रीय विद्युत समिति का गठन किया है जिसमें, आंध्र प्रदेश , कर्नाटक, केरल एवं तमिल नाडु, तेलंगाणा राज्‍य एवं संघशासित पुदुचेरी के निम्‍नलिखित सदस्‍य शामिल हैं:

एकीकृत ग्रिड की स्थिरता को बनाए रखने एवं सुचारु प्रचालन और क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के मितव्‍ययी एवं कुशल प्रचालन को सुगम बनाने हेतु निम्‍नलिखित क्रिया-कलाप सौंपे गए हैं:

1 ग्रिड प्रदर्शन में सुधार के लिए क्षेत्रीय स्तर पर संचालन का विश्लेषण करना।
2 विद्युत के अंतर-राज्य / अंतर-क्षेत्रीय अंतरण को सुविधाजनक बनाना।
3 सीटीयू / एसटीयू के साथ अंतर-राज्यीय / अंतरा – राज्यीय पारेषण प्रणाली से संबंधित आयोजना के सभी कार्यों को सुगम बनाना।
3कसंबंधित आरपीसी द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर सीटीयू द्वारा नियोजित अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली पर विचार प्रदान करना। नई अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के अनुमोदन के लिए विद्युत मंत्रालय को अपनी अनुशंसा भेजने के लिए राष्ट्रीय पारेषण समिति द्वारा आरपीसी के विचारों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
4 वार्षिक आधार पर क्षेत्र को विद्युत की आपूर्ति करने वाली अंतर-राज्य उत्पादन कंपनियों सहित क्षेत्र की विभिन्न उत्पादन कंपनियों की उत्पादन मशीनों की आयोजना और रखरखाव का समन्वय करना और मासिक आधार पर रखरखाव कार्यक्रम की समीक्षा भी करना ।
5 मासिक आधार पर पारेषण प्रणाली के औटेज की योजना बनाना।
6 ग्रिड के स्थिर प्रचालन के लिए सुरक्षा अध्ययन सहित प्रचालन आयोजना अध्ययन करना।
7 प्रणाली अध्ययन समिति और संस्थापित कैपेसिटरों की निगरानी के माध्यम से प्रतिक्रियाशील मुआवजे की आवश्यकता की समीक्षा के माध्यम से उचित वोल्टेज बनाए रखने की आयोजना बनाना।
8 क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के प्रचालन में मितव्ययता और दक्षता से संबंधित सभी मुद्दों पर सर्वसम्मति विकसित करना।

संगठन

क्रिया-कलाप

1 ग्रिड प्रदर्शन में सुधार के लिए क्षेत्रीय स्तर पर संचालन का विश्लेषण करना।
2 विद्युत के अंतर-राज्य / अंतर-क्षेत्रीय अंतरण को सुविधाजनक बनाना।
3 सीटीयू / एसटीयू के साथ अंतर-राज्यीय / अंतरा – राज्यीय पारेषण प्रणाली से संबंधित आयोजना के सभी कार्यों को सुगम बनाना।
3कसंबंधित आरपीसी द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर सीटीयू द्वारा नियोजित अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली पर विचार प्रदान करना। नई अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के अनुमोदन के लिए विद्युत मंत्रालय को अपनी अनुशंसा भेजने के लिए राष्ट्रीय पारेषण समिति द्वारा आरपीसी के विचारों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
4 वार्षिक आधार पर क्षेत्र को विद्युत की आपूर्ति करने वाली अंतर-राज्य उत्पादन कंपनियों सहित क्षेत्र की विभिन्न उत्पादन कंपनियों की उत्पादन मशीनों की आयोजना और रखरखाव का समन्वय करना और मासिक आधार पर रखरखाव कार्यक्रम की समीक्षा भी करना ।
5 मासिक आधार पर पारेषण प्रणाली के औटेज की योजना बनाना।
6 ग्रिड के स्थिर प्रचालन के लिए सुरक्षा अध्ययन सहित प्रचालन आयोजना अध्ययन करना।
7 प्रणाली अध्ययन समिति और संस्थापित कैपेसिटरों की निगरानी के माध्यम से प्रतिक्रियाशील मुआवजे की आवश्यकता की समीक्षा के माध्यम से उचित वोल्टेज बनाए रखने की आयोजना बनाना।
8 क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के प्रचालन में मितव्ययता और दक्षता से संबंधित सभी मुद्दों पर सर्वसम्मति विकसित करना।

वर्तमान नोटिस

दक्षिणी क्षेत्रीय विद्युत समिति

डॉ. जे. राधाकृष्णन

तत्काल लिंक

पी-रेस

विद्युत मंत्रालय

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के वि प्र)

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग

सीईआरसी याचिका: ई-फाइलिंग सूचना

दक्षिण क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र

विद्युत् अधिनियम

आंध्र प्रदेश - ए पी एसएलडीसी

कर्नाटक - के पी टी सी एल एसएलडीसी

केरल - के एल एसएलडीसी

तमिलनाडु - तमिलनाडु एसएलडीसी

तेलंगाना - टीजीट्रांसको

पुडुचेरी सरकार का विद्युत विभाग

निविदा दिशानिर्देश

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